ਜਲੰਧਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਕਨਵੀਨਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਏਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਬਕ ਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜਬਤ ਕਰਾਉਣ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
