मेरा भारत NEWS

ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਝੂਠ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ

  • ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ: ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ

 

 

ਫਿਲੌਰ, ਜਲੰਧਰ, 1 ਮਈ (ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼)

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।