महानगर में लगातार बढ़ रहा है अवैध कॉलोनी का जाल
अवैध कॉलोनी के द्वारा लगाया जा रहा है सरकार को हजारों करोड़ का चुना
100 से ज्यादा कॉलोनाइजरों पर डीसी घनश्याम थोड़ी ने किए थे FIR करने के ऑर्डर लेकिन ऑर्डर किताबों के नीचे दब गए
जालंधर (विकास) महानगर के बीचो-बीच काटी जा रही है अवैध कॉलोनी रणवीर प्राइम होटल के बिल्कुल पीछे काटी जा रही है यह अवैध कॉलोनी तथाकथित शर्मा नाम के इस कॉलोनाइजर ने तकरीबन जालंधर में 20 से ऊपर अवैध कॉलोनी काट दी है लेकिन अभी तक नगर निगम या PUDA के किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की सूत्रों की माने तो यह शर्मा नाम का कॉलोनाइजर कॉलोनी काटने से पहले ही अफसोस की जेबे भर देता है जब जब इन तथाकथित अफसर की जेबे भर जाती है अगर इस शर्मा नाम की कॉलोनाइजर पर विजिलेंस जांच की जाए तो पता चलेगा कि इसने कितनी अवैध संपत्ति बनाई है और यह पैसा कहां से आ रहा है
गौरतलब है कि इन अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बिजली, सड़क, पेयजल, सीवरेज व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पातीं। इस धोखाधड़ी का एक काला सच यह भी है कि अपने पूरे जीवन की कमाई खर्च कर इन कॉलोनियों में प्लॉट या मकान खरीदने वाले लोगों को संबंधित प्लॉट या मकान का अधिकृत कब्जा भी नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर ऐसी जमीनों पर कॉलोनियां काटकर बेच देते हैं, जिनका उपयोग गलियां, पार्क और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था। इसको लेकर पहले पुडा की ओर से भी आदेश जारी किए गए थे। उस वक्त सरकार ने ऐसी कॉलोनियों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
जानकारी के अनुसार पंजाब के स्थानीय निकायों में छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इनको नियमित करने के लिए पिछली सरकारों ने भी बिल्डरों को कई बार समय दिया, लेकिन इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने पुडा की ओर से जारी पत्र संख्या पुडा/सीटीपी/2022/1781/1851 का हवाला देते हुए ऐसी कॉलोनियों और प्लॉटों के रेगुलाइजेशन के लिए छह माह का समय दिया है। कुछ निकायों ने इसको लेकर बाकायदा नोटिस निकाल दिया है।