जालंधर नगर निगम में करोड़ों की रिकवरी पर बड़ा सवाल! 7 दिन का अल्टीमेटम देने वाले आदेशों का क्या हुआ?

EXPOSE | जालंधर नगर निगम में बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों और कॉलोनाइजरों से करोड़ों रुपये की सरकारी बकाया राशि वसूलने का मामला एक बार फिर सवालों के घेरे में है। साल 2013 और 2018 की रेगुलराइजेशन पॉलिसियों के तहत अपनी कॉलोनियां नियमित करवाने के बावजूद जिन कॉलोनाइजरों ने पूरी फीस जमा नहीं करवाई, उनसे वर्षों बाद भी बकाया राशि वसूल नहीं हो पाई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 6-7 महीने पहले मेयर वनीत धीर द्वारा दिए गए सख्त निर्देश और सात दिन का अल्टीमेटम आखिर कहां गायब हो गया? क्या निगम प्रशासन की सख्ती सिर्फ बयानों और अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने तक ही सीमित रह गई?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बकाया राशि की वसूली के लिए बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब तक न तो डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की ठोस जानकारी सामने आई है और न ही संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई का कोई स्पष्ट परिणाम दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकारी खजाने में करोड़ों रुपये वापस लाने की निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अल्टीमेटम के समय दिखाई थी सख्ती, अब कार्रवाई पर चुप्पी

गौरतलब है कि इसी साल मई के पहले सप्ताह में मेयर वनीत धीर ने करीब 100 डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सात दिन का अल्टीमेटम दिया था। निर्देश दिए गए थे कि निर्धारित समय में बकाया राशि जमा न करवाने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए और उनकी संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

इसके अलावा ऐसे डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों की नई कॉलोनियों को मंजूरी नहीं देने और उनकी लंबित फाइलों पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए थे।

लेकिन 18 मई को अल्टीमेटम की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी जब अधिकांश कॉलोनाइजरों ने भुगतान नहीं किया, तब भी निगम की कार्रवाई अपेक्षित परिणाम तक नहीं पहुंच सकी। अब कई महीने बीत जाने के बावजूद वसूली की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

विज्ञापनों से नहीं भरेगा सरकारी खजाना!

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल नगर निगम की जवाबदेही का है। यदि करीब 100 कॉलोनाइजरों पर सरकारी बकाया है, तो निगम को सार्वजनिक करना चाहिए कि:

• कुल कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है?

• कितने कॉलोनाइजरों ने अब तक भुगतान किया है?

• कितने डिफॉल्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई?

• कितने मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई?

• कितनी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई?

• वर्ष 2013 और 2018 की पॉलिसियों के तहत कितनी राशि अभी भी लंबित है?

अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा?

नगर निगम में करोड़ों रुपये की सरकारी रिकवरी वर्षों से लंबित रहना केवल राजस्व का नुकसान नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। यदि निगम के पास डिफॉल्टरों की सूची और बकाया राशि का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो वसूली के लिए प्रभावी कानूनी कदम उठाने में देरी क्यों हो रही है?

अब सवाल मेयर वनीत धीर और नगर निगम कमिश्नर से है कि सात दिन का अल्टीमेटम देने के बाद आखिर कितने डिफॉल्टरों से सरकारी पैसा वसूला गया? क्या निगम इस मामले में बकायेदारों की नामवार सूची, बकाया राशि और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करेगा?

सरकारी खजाने की करोड़ों रुपये की रिकवरी का मामला केवल अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने से हल नहीं होगा। जनता को आश्वासन नहीं, बल्कि वास्तविक वसूली और जवाबदेही चाहिए।