मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना और मांवां-धीया सत्कार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन में तेजी लाई जाए: डिप्टी कमिश्नर
डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को प्रमुख योजनाओं के तहत अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए; ईजी रजिस्ट्रेशन की प्रगति की भी की समीक्षा
जालंधर, 13 मई: डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने आज स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग को पंजाब सरकार की प्रमुख मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना तथा मांवां-धीया सत्कार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि जिले का हर योग्य निवासी इन योजनाओं का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक के नकदरहित चिकित्सा इलाज की सुविधा दी जा रही है।
अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान योजना की प्रगति का जायजा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी योग्य लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा कवर से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी स्तर पर जागरूकता अभियान और विशेष रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि योजना में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परिवारों को महंगे चिकित्सा इलाज से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक कैंप लगाने तथा कॉमन सर्विस सेंटरों, सेवा केंद्रों और निर्धारित कैंपों के माध्यम से सुचारू रजिस्ट्रेशन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
श्री वालिया ने लोक-हितैषी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और फील्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने निवासियों से अपील की कि वह अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य कवर प्राप्त करने के लिए बिना किसी देरी के अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मांवां-धीया सत्कार योजना के तहत हुई प्रगति का भी जायजा लिया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग की योग्य महिलाओं को 1,500 रुपये और जनरल वर्ग की योग्य महिलाओं को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को जिले भर में और अधिक रजिस्ट्रेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए।
इसके अलावा श्री वालिया ने राजस्व विभाग के कार्यों और ईजी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत प्रगति का जायजा लिया तथा सब-रजिस्ट्रारों को लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा और जमाबंदियों को पूरा करने के निर्देश दिए।
