पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा ‘लीपापोती’, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए: केजरीवाल:
'बच्चों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा'; पीएम के बयान को बताया 'दिशाहीन और अहंकारी'
नई दिल्ली, 23 जुलाई।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र ऐसी मांग नहीं कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने और मामले पर लीपापोती करने की कोशिश है।
केजरीवाल ने कहा कि छात्रों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि देश में पहले से कई फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन अनेक मामलों में वहां भी सुनवाई लंबी चलती है, इसलिए केवल नई घोषणा से छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हालिया छात्र आंदोलनों के दौरान कई छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वे घायल हुए और अस्पताल तक पहुंचना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर संवेदना व्यक्त नहीं की। केजरीवाल ने कहा कि छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए परीक्षा प्रणाली में ठोस सुधारों की घोषणा की जानी चाहिए थी, ताकि भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रोकी जा सकें।
आम आदमी पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के बयान को "हारे हुए, दिशाहीन और अहंकारी व्यक्ति का संदेश" बताया और कहा कि यदि व्यवस्था में बदलाव नहीं किए गए तो भविष्य में भी पेपर लीक की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं।
यह बयान आम आदमी पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं। सरकार या संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है।
