50 साल से अधिक उम्र की महिलाएं भी करवा सकेंगी IVF, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखा अहम फैसला
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए मां बनने का अवसर देने संबंधी फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि केवल उम्र के आधार पर बिना उचित और समान कानूनी आधार के पूर्ण प्रतिबंध लगाना महिला के व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार और सम्मान को प्रभावित कर सकता है।
जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया, जिसमें दंपति को IVF उपचार करवाने की अनुमति दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
मामले के अनुसार, पति-पत्नी IVF तकनीक के माध्यम से दोबारा संतान प्राप्त करना चाहते थे। इससे पहले महिला की IVF प्रेग्नेंसी के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद दंपति ने दोबारा IVF उपचार करवाने का प्रयास किया, लेकिन क्लिनिक ने महिला की उम्र 50 वर्ष से अधिक होने के कारण असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 यानी ART Act के तहत उपचार देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद दंपति ने अदालत का रुख किया और IVF उपचार की अनुमति मांगी। सिंगल बेंच ने दंपति के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती दी गई। अब खंडपीठ ने भी उस आदेश को बरकरार रखा है।
अनुच्छेद 21 के अधिकारों पर भी की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन पति-पत्नी की संयुक्त उम्र को लेकर कोई अलग प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्र के आधार पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों पर अहम फैसला
इस फैसले को महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों और व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को बिना किसी शर्त के IVF उपचार का अधिकार मिल गया है। उपचार के लिए ART Act के अन्य कानूनी प्रावधानों और निर्धारित चिकित्सकीय आवश्यकताओं का पालन करना भी जरूरी होगा।