मिनिस्टरियल कर्मचारियों की कई मांगों पर सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में बनी सहमति

 टाइप टेस्ट की जगह कंप्यूटर ट्रेनिंग, प्रमोशन और स्टेट अवार्ड समेत कई मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन

शिक्षा विभाग मिनिस्टरियल स्टाफ यूनियन पंजाब की पैनल बैठक प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह खट्टड़ा की अगुवाई में पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी के साथ आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों और उच्च अधिकारियों ने भी भाग लिया। यूनियन के प्रदेश प्रेस सचिव अमनइंदर सिंह घुडाणी ने बताया कि संगठन द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही मांगों को सरकार ने गंभीरता से सुना और कई महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए।

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर मौके पर ही संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। मिनिस्टरियल कर्मचारियों के लिए टाइप टेस्ट की अनिवार्यता के स्थान पर कंप्यूटर ट्रेनिंग लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सीनियर सहायकों के रिक्त पदों को प्रमोशन चैनल के माध्यम से भरने के लिए विभाग को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में समाप्त किए गए प्रबंध अधिकारियों के पदों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं सीनियर सहायक से सुपरडेंट पद तक पदोन्नति के लिए एक बार विशेष छूट देने संबंधी प्रक्रिया आरंभ करने का फैसला लिया गया। जूनियर सहायकों की लंबित प्लेसमेंट को जल्द पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

यूनियन की ओर से उठाई गई एक अन्य महत्वपूर्ण मांग पर भी सहमति बनी, जिसके तहत शिक्षा विभाग के शिक्षण कर्मचारियों की तरह नॉन-टीचिंग कर्मचारियों और क्लर्कों को भी स्टेट अवार्ड देने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में यूनियन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह खट्टड़ा, प्रदेश मुख्य सलाहकार अनिरुद्ध मोदगिल, प्रदेश वित्त सचिव परमपाल सिंह (मोगा), जिला अध्यक्ष मोहाली किरन प्रैशर, जिला अध्यक्ष रूपनगर संदीप भट्ट, प्रदेश प्रेस सचिव अमनइंदर सिंह घुडाणी, अमनदीप सिंह, दीपक कुमार सहित विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह खट्टड़ा ने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी ने मिनिस्टरियल कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को गंभीरता से सुना है। सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों और जारी किए गए निर्देशों से कर्मचारियों में नया विश्वास और उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि संगठन इन फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने के लिए आगे भी पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करता रहेगा।